Der Beschluss des UN-Sicherheitsrates ist ein Erfolg der Diplomatie und straft die vielen Zweifler und Bedenkenträger Lügen, von Washington bis Berlin.
Die Libyen-Resolution ist die weitestgehende Ermächtigung zur Gewalt gegen einen Mitgliedsstaat, die der Sicherheitsrat seit dem Golfkrieg beschlossen hat.
Ein Sondergipfel in Paris beschließt sofortige Aktionen. Merkel begrüßt das Eingreifen, Deutschland wird sich aber nur indirekt am Einsatz beteiligen. Gaddafi-Truppen ignorieren Waffenruhe.
Die Bevölkerung der Stadt hat Angst vor der Rache des Regimes – und fühlte sich bis zur Nacht zum Freitag von der internationalen Staatengemeinschaft im Stich gelassen. Ein Student berichtet.
Seit dem Vormarsch Gaddafi-treuer Verbände gehen der Jemen und Bahrain härter gegen die demonstrierende Opposition vor. Doch Washington schweigt. Ein fatales Zeichen.
Die Folgen eines Eingreifens in Libyen sind schwer zu kalkulieren. Sie wären jedenfalls weitreichend, warnt Thinktank-Präsidentin Jessica Mathwes im taz-Interview.