Im staatlichen Schulsystem ist das Thema Hochbegabung inzwischen angekommen, während die Waldorfpädagogik sich der Herausforderung nur zögernd öffnet. Eine Beratungsstelle weist Lösungswege
Kinder schon nach der vierten Klasse zu sortieren, das begründet Chancenungleichheit. Dabei würde alle davon profitieren, wenn sie länger zusammen lernen.