Ein Übungsraum, Startplatz zum Ruhm, Problemzone – die Straßen Berlins sind bei Musikern aus aller Welt begehrt. Man muss sich nur umhören, jetzt im Frühling. Die Straßenmusiksaison beginnt
Früher war Siemens ein Rundumversorger für seine Arbeiter – inklusive Krankenkasse und Wohnungen. Die Zeiten sind vorbei, daran ändere auch der neue Campus nichts, sagt Denkmalschützer Lutz Oberländer
Es geht um das bessere Leben – und wer sich das überhaupt leisten kann. In der Markthalle Neun in Kreuzberg gibt es lecker Essen. Das nicht unbedingt billig zu haben ist. Und es gibt dort einen Aldi – der soll raus.Eine Verdrängungsgeschichte, bei der es um mehr als nureinen Discounter geht
Zwischen den heutigen Erwartungshaltungen an Geflüchtete und jenen im frühen 18. Jahrhundert gibt es erstaunlich viele Parallelen. Welche, erklärt der Historiker Christoph Bongert vom Auswandererhaus in Bremerhaven anhand der Geschichte südwestdeutscher Migrant*innen, der sogenannten „Palatines“
Wo kommen diese ganzen Wasserpfeifen-Cafés her? Alexa Färber erklärt, was Gerhard Schröder damit zu tun hat und mit welchen Vorurteilen wir auf Shisha-Bars blicken.
Die Mieten steigen auch in Bremen kontinuierlich. Was können die Stadt und ihre Wohnungsunternehmen dagegen tun? Danach fragte der taz Salon im Lagerhaus.
Die schönen Warenwelten der Kindheit in den 70er-Jahren waren Massenindustrie, aber sie übten einen Zauber aus. Der ist verflogen in dem Maße, wie Spielzeug zu Ramsch herunterkommt. Eine Weihnachtsgeschichte von Roger Behrens
Vegan zu essen war in den Neunzigern noch ein politisches Statement. Heute nehmen normale Supermärkte und Restaurants den Trend auf – was für kleine Läden zum Problem wird. Ein Streifzug durchs vegane Berlin
Die Wohnungsbaugesellschaft Gewoba hat ihren Bestand seit zehn Jahren kaum verändert. Eine Folge davon: Das Angebot im Niedrigpreissegment schmilzt dahin.
Ibrahim kam als Geflüchteter nach Deutschland. Er verkauft Marihuana im Hamburger Schanzenpark, nachdem er mehrere Jahre ein geradezu spießiges Leben bei Dortmund führte. Zum Dealen sah er sich gezwungen, weil er nicht mehr offiziell arbeiten darf. Doch für ihn ist sein jetziges Leben ein Albtraum
Der Berliner Atelierbeauftragte Martin Schwegmann über steigende Mieten für Ateliers in Berlin, die Langsamkeit der Bürokratie beim Geldausgeben und sich politisierende KünstlerInnen.