Dem dramatischen Artenschwund setzt die Bonner Konferenz wenig entgegen. Da waren Bremser wie Kanada und Brasilien vor. Immerhin: in Deutschland tut sich was.
Merkels Milliionen-Zusage für den Artenschutz ist ein deutliches Signal - und setzt andere Staaten unter Zugzwang. Doch erst bei Umsetzung zeigt sich, was Versprechen wert sind.
Der Verlust von Arten schreitet rapide voran. Den Umweltschutzgremien der UNO fehlt es an realer Macht und an Ressourcen, um sich von Blockiererstaaten nicht aufhalten zu lassen.
Der ADAC hat jetzt geschafft was Umweltschützer nicht vermochten: Den Biosprit auszubremsen. Ein Glück - nun kann die Regierung ihre Strategie nochmal überdenken.
Das Prinzip "Bio für alle" - und alle Geschmäcker - birgt zwar Risiken. Doch solange die Bio-Siegel-Kriterien bleiben, ist es auch eine Chance für traditionelle Verbände.
Die Festnahme von Post-Chef Zumwinkel ist leider kein Beleg dafür, dass die Steuerfahndung funktioniert. Im Gegenteil: Ein anonymer Hinweis brachte die Ermittler auf die Spur.
Mit seinem Rat, in Hessen nicht SPD zu wählen, hat Ex-Parteivize Clement die Parteispitze gezwungen, sich hinter Ypsilanti zu stellen - und damit gegen Kohle und Atom.
Kaum hat der Bundestag den Mindestlohn für die Postbranche beschlossen, wollen private Briefdienste ihn auch schon unterlaufen. Mit einem völlig absurden Vorschlag.
Die Bahn müsste sich im Tarifstreit bewegen anstatt den Konflikt zu befeuern. Es wird Zeit, den Weg frei zu machen für eine neue Bahn-Kultur - ohne Konzernchef Mehdorn.
Obwohl die Bahnprivatisierung schon als beschlossene Sache galt, haben die Gegner die Stimmung gedreht - und letztlich mächtige Gegner wie SPD-Spitze in die Knie gezwungen.
Der Haushaltsüberschuss kam zustande, weil an allen Ecken und Enden gespart, gestrichen oder Steuern angehoben wurden. Nur Unternehmen zahlen immer weniger.
Bei der zentralen Sammlung von Steuerdaten muß klargestellt werden, dass nur die Finanzbehörden Zugriff auf die Angaben haben. Gesetze könnten Mißbrauch verhindern.