Das Anti-Terror-Gesetz soll geändert werden und unter anderem Namen wieder erscheinen. Die politischen Konfliktlinien verlaufen auch mitten im Machtapparat.
Die Delegierten können sich nicht auf ein gemeinsames Gremium einigen. Männer schlugen sich, Frauen weinten, Kurden gingen. Auf Unterstützung der Rebellen konnte man sich zumindest einigen.