Anhörungen von Asylbewerbern per Videokonferenz sind rechtlich fragwürdig. Trotzdem will die Regierung sie nach einer Testphase nun dauerhaft einführen.
Nicht nur börsennotierte Unternehmen sollen mehr Frauen an der Spitze haben. Laut einem Gesetzentwurf soll das auch für Gremien, Gerichte und die Bundesbank gelten.