Jeder Stimmberechtigte darf bei der Wahl des sozialistischen Präsidenschaftskandidaten seine Stimme abgeben. Diese neue Form der Mitbestimmung kommt gut an.
Die überforderte Verwaltung der Uni Brüssel lässt Bewerbungen von Nicht-EU-Bürgern einfach liegen, bis es für ein Visum zu spät ist. Manche werden gar nicht bearbeitet.
Ein Staatssicherheitsgericht hatte 20 Mitarbeiter eines Krankenhauses zu Gefängnisstrafen bis zu 15 Jahren verurteilt. Daraufhin forderten die Betroffenen eine UN-Untersuchung.