Vattenfall und der Senat vereinbaren Nachhaltigkeitskriterien für das Verfeuern von Biomasse. Umweltschützer kritisieren vor allem, dass die Überprüfung nicht funktionieren kann.
Berlin könnte bald ein Haushaltsnotstand attestiert werden. Dann müsste der rot-rote Senat offenlegen, wo er sparen will - und sich der Kritik anderer Länder stellen.