Billigstrom statt Ökostrom fürs Kanzleramt: Nur 7,31 Cent netto für die Kilowattstunde. Spart 71.631 Euro pro Jahr. Bringt 4.715 Tonnen CO2. Alles aus fossilen Brennstoffen. Bundesministerien machen mit ➤ SEITE 5
Es gibt außer dem Fehlen von Ökostrom im Kanzleramt viele Gründe, an der deutschen Führungsrolle in Sachen Klima zu zweifeln. Auch die EU zaudert in Kopenhagen.