Die Bundesregierung sagt die geplante Teilprivatisierung bis zur Bundestagswahl ab. Grund sind die schlechten Erlösaussichten an den internationalen Finanzmärkten.
Der Umweltausschuss des Europäischen Parlaments beschließt neue Richtlinie: Gefährliche Gifte sollen auf den Äckern verboten werden: Doch der Streit geht weiter.