Das "Scoring"-Verfahren wird immer beliebter: Firmen verweigern einigen Kunden Produkte, etwa weil sie in sozialschwachen Stadtteilen wohnen. Regierung will die Kunden besser schützen.
Allein das BKA gab 4 Millionen Euro aus, um Anti-Terror-Daten zentral zu speichern. Dreiviertel der Daten betreffen Ausländer - viel konkreter will der Bund nicht berichten.