Nach monatelangem Bangen ist die „K12“ gesichert. Die Mieter*innen organisieren sich als Genossenschaft – und werfen dem Senat dennoch Versagen vor.
COP27: Es geht um Geld, sehr viel Geld. Ausgleichszahlungen für Klimaschäden. Kosten des „ökologischen Rucksacks“ der fossilen Energien – und der Energiewende. Wer zahlt?
Bis 14. November haben die Berliner*innen Zeit, das Volksbegehren Berlin 2030 klimaneutral zu unterstützen. Absehbar ist: Es wird sehr, sehr knapp.