Die Regierung setzt eine Kommission ein, die Niedriglohn-Branchen überprüfen soll. Arbeitsminister verspricht Mindestlöhne für vier Millionen Menschen.
Die Bundesregierung muss mit dem Bundestag verhandeln, wenn sie bei EU-Vorhaben von Parlaments-Vorgaben abweichen will. Bisher machen Abgeordnete von ihren Rechten wenig Gebrauch.